इसके पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने ही सभी शिक्षकों छात्रों को मानव श्रृंखला में शामिल होने का आदेश दिया था। इसके बाद मानव श्रृंखला में शामिल होने को बाध्य करने पर 8 जनवरी को शिक्षक संघ की तरफ से पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि मानव श्रृंखला निर्माण का यह कार्यक्रम मुख्यत: पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर लोगों को जागरुक बनाने का है। इस कार्यक्रम में हमें नई पीढ़ी को यह समझाना है कि पानी, पेड़ पौधे एवं हरियाली का दुरुपयोग नहीं करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।
यह कार्य मानवता के व्यापक हित में है और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आम लोगों से, कर्मचारियों, शिक्षकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में श्रृंखला में भाग लें। लेकिन कोई कर्मचारी, कोई शिक्षक, छात्र-छात्रा, कोई व्यक्ति इसमें भाग लेना नहीं चाहते हैं तो उसके विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
